आदर्श आचार संहिता से आप क्या समझते हैं उसका चुनाव घोषणा से क्या संबंध है ?

आदर्श आचार संहिता
* चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाती है
* परिणाम आने तक हर पार्टी और उम्मीदवार को इसका पालन करना होता है उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है
* निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करती है।
* आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल आम चुनाव के दौरान की गई थी।
* इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसे लागू किया गया था।
* राजनीतिक दल या कोई उम्मीदवार आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उस पर चुनाव आयोग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाती है। जैसे- चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
* समय के साथ-साथ इसके नियमों में भी कई बदलाव किए गए
* आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या कर सकते हैं क्या नहीं आइए जानते हैं 
* कोई भी दल ऐसा काम नहीं करेगा जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच मतभेद बढ़े
* राजनीतिक दल के नेता प्रतिद्वंदी नेताओं की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते हैं
* धार्मिक स्थानों का प्रयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकता
* मतदाताओं को भयभीत या लालच नहीं दिया जा सकता
* किसी के अनुमति के बिना उसके दीवार पर बैनर या पोस्टर नहीं लगाया जा सकता
* किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा डालने वाले लोगों पर आयोग कार्रवाई कर सकता है
* राजनीतिक दल ऐसी कोई अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की जाति या धार्मिक भावनाएं आहत हो
* बिना पूर्व सूचना व अनुमति के राजनीतिक सभा में नहीं की जा सकती
* सभा स्थल पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले लेनी होगी
* राजनीतिक दलों का एक ही दिन एक ही रास्ते से जुलूस निकालने के प्रस्ताव पर पहले से बात करनी होगी
* जुलूस सड़क के दाई ओर से निकालना होगा
* जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित रहेगा जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके
* मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भाषण या शिलान्यास-लोकार्पण नहीं कर सकते
* सरकारी गाड़ी और सुविधाओं पर रोक रहेगी
* सरकारी खर्च ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिनसे किसी राजनीतिक दल का विशेष लाभ हो
* मंत्री शासकीय की दौरे में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते
* कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती
* तबादला व तैनाती पर चुनाव आयोग का अनुमति जरूरी
* सड़क निर्माण या पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन
* वोट के लिए भ्रष्ट आचरण नहीं कर सकते
* लोगों को जरूरत के कामों से रोका नहीं जा सकता
* चालू निर्माण कार्यों के साथ सड़क मरम्मत और पैचवर्क हो सकता है
* सफाई बिजली व्यवस्था और पेयजल जैसी जरूरतें प्रभावित नहीं होंगी
* आधार कार्ड गरीबी रेखा के कार्ड निराश्रित पेंशन के बुनियादी काम पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा
* जिन लोगों के मकान के नक्शे का आवेदन जमा है वह पास हो सकता है लेकिन नया आवेदन नहीं लिया जा सकता
* चालू प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे लेकिन नए आवेदन नहीं लिए जा सकते
* निवास जाति और आय के प्रमाण पत्र बनते रहेंगे
* आचार संहिता का बहाना बनाकर अफसर लोगों का काम नहीं टाल सकते